मोरबी हादसा मामले में ओरेवा ग्रुप ने की मुआवजे की पेशकश; हाईकोर्ट ने कहा- जिम्मेदारी से बच नहीं सकते

गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे के पीड़ितों को मुआवजा देने के ओरेवा ग्रुप की पेशकश पर बुधवार को सहमत हो गया, लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि यह पेशकश समूह को किसी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। मालूम हो कि बीते साल 30 अक्टूबर को मोरबी में हुए ब्रिज हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी, हादसे में कई अन्य घायल हो गए थे। मच्छु नदी पर स्थित एवं ब्रिटिश शासन काल के दौरान बने इस केबल पुल के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी ओरेवा समूह (अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड) को दी गई थी। हादसे की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल ने फर्म की ओर से कई चूक होने का जिक्र किया है।

कंपनी के वकील निरूपम नानावती ने मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ से कहा कि उसने (कंपनी ने) पुल का रखरखाव अपनी परोपकारी गतिविधियों के तहत किया, ना कि वाणिज्यिक उद्यम के तौर पर। खंडपीठ हादसे पर स्वत: संज्ञान वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। मामले में पक्षकार बनाई गई कंपनी ने 135 मृतकों, 56 घायलों के परिजनों और अनाथ हुए सात बच्चों को मुआवजा देने की पेशकश की है। इस पर, अदालत ने उसे एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने यह भी हिदायत दी कि इस तरह का कार्य समूह को किसी दायित्व से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुक्त नहीं करेगा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि कंपनी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि इस तरह के मुआवजे की अदायगी किसी अन्य पक्ष के अधिकारों को कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यहां तक कि सातवें प्रतिवादी (ओरेवा) द्वारा पीड़ितों या उनके रिश्तेदारों को मुआवजे की अदायगी उसे (कंपनी को) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी दायित्व से मुक्त नहीं करनी चाहिए। 

अदालत ने कहा कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि (ओरेवा के खिलाफ) सरकार के प्राधिकारों या पुलिस द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को इस मुआवजे की अदायगी को ध्यान में रखे बगैर उसके तार्किक परिणाम तक ले जाना होगा। उच्च न्यायालय ने ओरेवा को मुआवजे की रकम सरकार के पास जमा करने को कहा ताकि वह विषय में आगे कदम उठा सके। 

हाईकोर्ट ने बुधवार को मोरबी नगरपालिका को भी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि मोरबी नगरपालिका अपने हलफनामे में यह बताने में नाकाम रही कि कैसे सातवां प्रतिवादी (ओरेवा समूह) को 29 दिसंबर 2021 से लेकर सात मार्च 2022 को इसके बंद होने तक उपयोग करने की अनुमति दी गई। अदालत ने कहा कि दलीलों से यह मालूम पड़ता है कि ओरेवा मंजूरी नहीं होने के बावजूद पुल का उपयोग कर रहा था। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नगर निकाय और ओरेवा समूह के बीच सांठगांठ थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने व्यापक रूप से मरम्मत की जरूरत वाले 23 पुलों पर युद्ध स्तर पर काम करने का राज्य सरकार को निर्देश जारी किया।